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नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए नई वितरण नीति जारी की है। इस व्यवस्था के तहत जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर दिए जाएंगे।
नई व्यवस्था के तहत शहर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की रोजाना होने वाली औसत बिक्री का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित रूप से वितरण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब है कि लगभग 1,800 कमर्शियल सिलेंडर प्रतिदिन प्राथमिकता के आधार पर वितरित किए जाएंगे।
केंद्र सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के बाद लागू की गई इस नीति का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से चालू रखने के साथ ही कालाबाजारी पर लगाम लगाना भी है।
नई व्यवस्था के तहत, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल, रेलवे और हवाई अड्डों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है, जिन्हें 100 प्रतिशत तक की आपूर्ति की जाएगी। जबकि रेस्तरां और खाने-पीने के प्रतिष्ठान को 42 प्रतिशत आपूर्ति दी जाएगी।
होटलों और बेकरी जैसे उच्च खपत वाले व्यवसायों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। आपूर्ति केवल उपभोक्ताओं द्वारा संबंधित OMC प्रणालियों के माध्यम से किए गए बुकिंग अनुरोधों के आधार पर की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक एलपीजी की मांग पर दबाव को कम करना है और आपूर्ति को बढ़ाना है।
