सदन में सही सवाल, गोलमोल जवाब ?

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों की स्थापना और रोजगार को लेकर पूरी तरह जनता को गुमराह कर रही है।
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन का ढिंढोरा पीटा जा रहा है । बड़े-बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं जबकि धरातल पर कुछ भी नहीं है।
मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने गोलमोल जवाब दिए हैं।
उक्त आशय का आरोप युवा विधायक पंकज उपाध्याय ने लगाया श्री उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने विधानसभा के माध्यम से प्रश्न करके यह जानकारी मांगी थी कि मध्य प्रदेश में अब तक कुल कितने उद्योग लगे ? औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के संबंध में क्या-क्या कार्यवाहियां अब तक पूरी हो गई हैं ?

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री की यात्रा का इंतजाम किस इवेंट कंपनी ने किया ?
उसे कितना भुगतान दिया गया?
विधायक श्री उपाध्याय के अनुसार इन सवालों का सदन में भी सही जवाब नहीं मिला है। सदन में बताया गया की 724 उद्योग प्रारंभ हुए हैं जबकि शेष प्रक्रिया चल रही है।
यह उत्तर बिल्कुल संतोषजनक नहीं है।
विधायक के अनुसार औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के संबंध में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया गया है कि राज्य पर्यटन विकास निगम को इवेंट आयोजन करने का काम दिया गया था लेकिन इस इवेंट में कितना भुगतान हुआ ?
इसकी जानकारी अब तक नहीं आई है।
श्री उपाध्याय ने अपने प्रश्न में यह भी जानना चाहा था कि किस-किस क्षेत्र में निवेश के लिए दावोस में किन-किन कंपनियों के निवेशकों के साथ एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए गए हैं ?
उन कंपनियों का नाम पता निवेश राशि तथा संभावित रोजगार की जानकारी दी जाए ।
इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग द्वारा निवेश संबंधी एम ओ यू हस्ताक्षर नहीं किए जाते ।
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक वर्ष 2026 में मध्य प्रदेश की भागीदारी के दौरान निवेशकों एवं राजनायिकों से मध्य प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के दृष्टिगत बैठक की गई – चर्चा की गई।
श्री उपाध्याय ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की दावोस यात्रा को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए थे लेकिन जब उनकी सच्चाई जानने के लिए विधानसभा में प्रश्न लगाया तो मुख्यमंत्री एक भी कंपनी का नाम नहीं बता पाए !किसके साथ एमओयू हुआ अथवा औद्योगिक विकास के संबंध में किस-किस कंपनी के प्रमुख निवेशक या निदेशक से उनकी चर्चा हुई ?
यह जानकारी भी स्पष्ट नहीं हो पाई।
दावोस में जिन निवेशकों के साथ एमओयू साइन हुए उन एम ओ यू पर पिछले दो वर्षों में किस-किस क्षेत्र में कितनी कितनी राशि के निवेश किए गए ?
किस-किस कंपनी को कितनी जमीन दी गई ?
कौन – कौन से शहर में दी गई ? इस तरह के सवालों का जवाब भी निरंक ही आया ।
श्री उपाध्याय ने आरोप लगाया कि निवेशकों को जमीन देने और निवेश राशि के संबंध में पूछे गए प्रश्न में मुख्यमंत्री ने निरंक जवाब देकर यह साफ कर दिया है कि मध्यप्रदेश में जनता को गुमराह किया जा रहा है ।
पिछले दो वर्षों में ना कोई उद्योग स्थापित हो पाए हैं , न हीं सरकार युवाओं को रोजगार दे पाई है ।
वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक निवेश के लिए देश-विदेश में कौन-कौन सी कंपनियों ने निवेश प्रोत्साहन हेतु आयोजन किए? इसके जवाब में 24 आयोजन की सूची उपलब्ध कराई गई जिसमें मध्य प्रदेश के 10 तथा अन्य प्रदेशों में 11 आयोजन और विदेश में तीन आयोजन होने की बात कही गई। इन आयोजनों में 32.66 लाख करोड़ का निवेश होना बताया गया ।
इसमें टेक्सटाइल , खाद नवीनीकरण ऊर्जा , ऑटोमोबाइल , प्लास्टिक इंजीनियरिंग सहित कुल अन्य क्षेत्रों में कंपनियां का निवेश प्रस्तावित बताया गया है ।

इन कंपनियों की स्थापना होने से कुल 22 लाख 88 हजार 528 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ।
ऐसा दावा किया गया और इसमें 4 लाख 91 हजार 488 करोड़ रुपए के निवेश से 724 उद्योग प्रारंभ होने व प्रक्रियागत होने की बात कही गई है।
विधायक श्री उपाध्याय ने अपनी खबर कहा कि सदन में पूछे गए सवालों के सही उत्तर नहीं आ रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनसंपर्क विभाग द्वारा वर्ष 2023 से वर्ष 2026 तक दिए गए विज्ञापन को लेकर जो प्रश्न लगाया गया था उसकी जानकारी भी संतोषजनक नहीं है ।
श्री उपाध्याय ने कहा कि सवालों की जो जानकारी उन्हें मिली वे उससे असंतुष्ट हैं और इस संबंध में प्रश्न एवं संदर्भ समिति के समक्ष अपनी बात रखेंगे ।

( अमिताभ पाण्डेय )