Editorसंसद में आज विनियोग संख्या-4 विधेयक पारित हो गया है। राज्य सभा ने इसे अनुमोदित कर दिया और चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया। यह विधेयक वित्त वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त धनराशि के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान करता है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में यह विधेयक पेश किया।
विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जोर देकर कहा कि देश में यूरिया की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट दोगुने से भी अधिक बढ़ाया गया है। श्री चौधरी ने कहा कि 2013-14 की तुलना में 2025-26 में सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना किया गया है। उन्होंने कहा कि भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार हुआ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मोदी सरकार राशि के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करती।
भारतीय जनता पार्टी के घनश्याम तिवारी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था चालीस खरब डॉलर से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में निवेश पर अत्यधिक कर लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में दीर्घकालिक निवेश को अल्पकालिक अटकले माना जा रहा है, जिसे बदलने की आवश्यकता है।
