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उदयपुर।
पत्रकार सुरक्षा, मीडिया काउंसिल और पत्रकारों के नेशनल रजिस्टर के लिए लगातार संघर्षरत नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया (एन यू जे आई) अब शीघ्र ही वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट की पुन: बहाली और उसके दायरे में प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रोनिक व डिजिटल मीडिया को लाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगा।
यह घोषणा एन यू जे आई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने की । श्री रासबिहारी 29 जून 2025 को उदयपुर में जार उदयपुर इकाई व जार प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
शिल्पग्राम के पास शिल्पी आमंत्रा रिसोर्ट में आयोजित इस बैठक में उन्होंने बताया कि एन यू जेआई पहला संगठन है जिसने इलेक्ट्रोनिक मीडिया के आरंभिक दौर में उसकी मान्यता के लिए संघर्ष किया था और यही पहला संगठन है जिसने केन्द्र सरकार से डिजिटल मीडिया कानून की मांग की है। एन यू जे आई का मानना है कि अब प्रेस काउंसिल में संवर्धित बदलाव कर उसे मीडिया काउंसिल बनाया जाना चाहिए जिससे मीडिया का हर माध्यम काउंसिल के दायरे में आ सके। प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक और डिजिटल को समान माना जाए। अलग—अलग माध्यम के नियम अलग—अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी को एक ही प्लेटफार्म पर लाया जाना चाहिए।
इसी तरह, जिस वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को खत्म कर दिया गया है उसकी पुन: बहाली होनी चाहिए और उसी में इलेक्ट्रोनिक व डिजिटल मीडिया के नियम—कानून भी शामिल किए जाने चाहिए। इसके लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बना ली गई है। इस आंदोलन में पत्रकारों को पेंशन की मांग भी प्रमुखता से उठाई जाएगी। पत्रकार सुरक्षा, मीडिया काउंसिल व पत्रकारों के नेशनल रजिस्टर के मुद्दे भी शामिल रहेंगे।
बैठक में एन यू जे आई के राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप तिवारी ने कहा कि एन यू जे आई और राज्यों में उसके सम्बद्ध पत्रकार संगठनों के प्रयासों से कई राज्यों में पत्रकारों को पेंशन, बीमा व अधिस्वीकरण जैसी सुविधा का प्रावधान संभव हुआ है। आगे भी पत्रकारों के कल्याण संबंधी अनेक योजनाओं को लागू कराने के लिए काम किया जाएगा।
इस अवसर पर राजस्थान के पत्रकार साथियों ने भी अपने विचार प्रकट किए।
– अमिताभ पाण्डेय
