नई दिल्ली

29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर गुरुवार को संसदीय रणनीति समूह की बैठक होगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, "हम संसद के आगामी सत्र में महंगाई का मुद्दा उठाएंगे। आगामी संसद सत्र की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की 25 नवंबर को नई दिल्ली में बैठक होगी।"

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से मुकाबला करने के लिए, कांग्रेस सार्वजनिक मंचों और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में 'कोविड कुप्रबंधन' के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाने की योजना बना रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र को पत्र लिखकर COVID-19 पीड़ितों को मुआवजे की मांग करेंगे।

उन्होंने कहा, इसके साथ ही हर राज्य के कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता भी उस राज्य के अपने-अपने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखेंगे जहां कांग्रेस सत्ता में नहीं है। पार्टी नेता और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करके "COVID न्याय अभियान" शुरू किया और भारत सरकार से देश में COVID से संबंधित मौतों के सही आंकड़े प्रदान करने और संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों के परिवारों को  4 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग की।


राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, "कांग्रेस पार्टी की दो मांगें हैं- कोरोना से मरने वालों के सही आंकड़े दिए जाने चाहिए और उन परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है।" कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने ट्वीट किया, "अगर आप सत्ता में हैं, तो आपको लोगों की पीड़ा को जानना होगा। लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।"

वायनाड के सांसद ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करके विकास के "गुजरात मॉडल" पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने दावा किया गया था कि गुजरात में कांग्रेस ने जिन परिवारों से बात की, उन्हें COVID के दौरान अस्पताल के बिस्तर, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर नहीं मिल पाए। वीडियो में, उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात में 3 लाख से अधिक लोगों ने COVID-19 के कारण दम तोड़ दिया है, जबकि आधिकारिक आंकड़ों में केवल 10,000 COVID से संबंधित मौतें बताई गई हैं।

कांग्रेस के एक शीर्ष सूत्र ने कहा, "कांग्रेस सरकार से निपटने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र तक इस मुद्दे को उठाएगी। राहुल गांधी सोशल मीडिया पर और वीडियो साझा करेंगे। शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले राहुल गांधी इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।"

महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा है और कहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के मानदंडों के लिए प्रत्येक को सीओवीआईडी ​​​​पीड़ितों के परिवारों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए। सूत्र ने कहा, "पत्र में, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ठाकरे को प्रति मृतक एक लाख रुपये देने के लिए कहा, ताकि केंद्र को प्रति मृतक 3 लाख रुपये का हिस्सा देने के लिए मजबूर किया जा सके।"

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रत्येक COVID-19 पीड़ितों के परिवारों को 4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का अनुरोध किया। पत्र में, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि वह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) मानदंडों के अनुसार प्रति मृतक 1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के अपने हिस्से को देने के लिए प्रतिबद्ध है, और केंद्र से मौद्रिक मुआवजे का अपना हिस्सा प्रदान करने की मांग की।

इससे पहले पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था, "यह चौंकाने वाला है कि COVID के कारण लोगों की मौत के बारे में सरकारी आंकड़ों में बहुत सारी विसंगतियां हैं। हम अपनी राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। हर राज्य सरकार 1 लाख रुपये प्रदान कर सकती है लेकिन केंद्र सरकार को देना पीड़ितों के परिवारों को प्रत्येक को 3 लाख रुपये देने चाहिए।”

Source : Agency